खाद-उर्वरक (यूरिया/डीएपी) सरकारी मूल्य कैलकुलेटर | NRDP Hub

खाद-उर्वरक (यूरिया/डीएपी) सरकारी मूल्य कैलकुलेटर (Fertilizer Subsidy & Price Calculator)

भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय उर्वरक साख नीति के तहत देश के किसानों को अत्यधिक रियायती कीमतों पर कृषि इनपुट उपलब्ध कराए जाते हैं। वैश्विक बाजारों में कच्चे माल की कीमतों में भारी अस्थिरता के बावजूद, सरकार द्वारा विधिक रूप से **नियत अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)** पर यूरिया और डीएपी (DAP) की बिक्री सुनिश्चित की जाती है। इस प्रणाली के तहत वास्तविक लागत और एमआरपी के बीच के भारी अंतर को केंद्रीय उर्वरक सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy - NBS) के रूप में सरकार सीधे निर्माताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के नोड द्वारा भुगतान करती है। इस उन्नत 9-डेटा इनपुट कस्टमाइज्ड सिम्युलेटर के माध्यम से अपनी आवश्यक बोरियों की संख्या के अनुसार आधिकारिक मूल्य, संचित सरकारी सब्सिडी और शुद्ध देय देयता का लाइव प्रोसेस और विश्लेषण करें।

🎯 इस उर्वरक सब्सिडी कैलकुलेटर की मुख्य विशेषताएं:

  • 9-डेटा कस्टमाइज्ड वित्तीय ऑडिट: यह कैलकुलेटर उपयोगकर्ता के विशिष्ट राज्य, जिले, उर्वरक श्रेणी, पीओएस (POS) मशीन बायोमेट्रिक स्थिति और जोत सीमा जैसे 9 वास्तविक पैमानों को प्रोसेस करके पूर्णतः सटीक रिपोर्ट जनरेट करता है।
  • उर्वरक विभाग 2026 मूल्य नोड्स एकीकरण: चालू रबी/खरीफ विपणन सत्र हेतु रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वर्तमान आधिकारिक वैधानिक एमआरपी के आधार पर बिल की गणना करता है।
  • कम्प्यूटरीकृत पीओएस (POS) रसीद मिलान: सहकारी समितियों अथवा अधिकृत रिटेल काउंटरों पर कालाबाजारी रोकने हेतु पारदर्शी विलेख रसीद का पूरा गणित डिकोड करता है।
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📢 केन्द्रीय उर्वरक विलेख लाइव निर्देश (वर्ष 2026): सरकार द्वारा जमाखोरों के विरुद्ध सख्त विधिक प्रवर्तन के अंतर्गत, प्रत्येक कृषक को आधार आधारित पीओएस (POS) मशीन पर बायोमेट्रिक अंगूठा लगाने के उपरांत ही निर्धारित सीमा के भीतर रियायती खाद विमुक्त करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
⏳ चालू सीजन उर्वरक रैक आवंटन एवं सब्सिडी रिहाई विंडो
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समितियों व अधिकृत डीलरों के पास उर्वरक स्टॉक सिंकिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सब्सिडी दावों के मिलान चक्र का लाइव आवर्ती समय अंतराल।
📋 अपनी खाद आवश्यकता एवं क्रेडेंशियल विनिर्देश दर्ज करें
🚀 अधिकृत केंद्र से वैधानिक सब्सिडी मूल्य पर उर्वरक प्राप्त करने का 5-स्टेप रोडमैप
📌 1. iFMS डिजिटल रिपोजिटरी द्वारा स्थानीय समिति स्टॉक की लाइव ट्रैकिंग

उर्वरक विभाग के `urvarak.nic.in` पोर्टल पर जाकर अपने ब्लॉक क्षेत्र के अधिकृत क्रय केंद्रों अथवा सोसायटियों में यूरिया/डीएपी रैक आवक और वर्तमान रीयल-टाइम बोरी उपलब्धता रजिस्टर जाँचे।

📌 2. क्रय काउंटर पर किसान क्रेडेंशियल्स (Aadhaar / Passbook साक्ष्य) का प्रकटीकरण

उर्वरक डीलर काउंटर पटल पर जाकर अपना आधार लिंक्ड मोबाइल क्रेडेंशियल प्रस्तुत करें। विधिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) नीति के तहत पहचान सत्यापन प्राथमिक अनिवार्य चरण है।

📌 3. पीओएस (POS) मशीन नोड पर बायोमेट्रिक अंगूठा मिलान निष्पादन

डीलर की कम्प्यूटरीकृत पीओएस मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर क्रेडेंशियल सिंक करें। बायोमेट्रिक मैच होने पर ही केंद्रीय सर्वर सब्सिडी दर इनवॉइस जनरेट करने की विधिक अनुमति देता है।

📌 4. जोत स्लैब रकबा के अनुसार वैधानिक सरकारी कोटे के भीतर मूल्य गणना

सॉफ्टवेयर स्वतः आपके भूमि रकबा इंडेक्स और सॉयल रिपोर्ट के आधार पर चालू सीजन की स्वीकृत अधिकतम बोरियों की राशन सीमा लॉक कर केवल विधिक एमआरपी मूल्य का बिल जनरेट करेगा।

📌 5. कम्प्यूटरीकृत पीओएस मुद्रित रसीद रसीद संकलन एवं भौतिक खाद सुपुर्दगी

भुगतान के उपरांत पीओएस मशीन से मुद्रित आधिकारिक विलेख रसीद अवश्य प्राप्त करें, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा दी गई प्रति बोरी सब्सिडी राशि और वैधानिक एमआरपी स्पष्ट मुद्रित होती है।

📋 कालाबाजारी अथवा ओवररेटिंग की स्थिति में विधिक संरक्षण प्राप्त करने के 3 विधिक तरीके
🏢 जिला कृषि अधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट माध्यम
💻 iFMS केन्द्रीय हेल्पलाइन शिकायत नोड
⚖️ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities) विलेख
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ओवररेटिंग का पुख्ता साक्ष्य (POS Receipt) नोट करें

यदि कोई डीलर यूरिया की ₹266.50 की बोरी हेतु ₹300 या अधिक मांगता है, तो चुपके से उसका वीडियो/ऑडियो साक्ष्य रिकॉर्ड करें अथवा पीओएस रसीद मांगें।

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जिला कृषि अधिकारी (DAO Node) काउंटर पर शिकायत सौंपें

अपने जिले के कलेक्ट्रेट/विकास भवन स्थित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय विस्तार पटल पर लिखित प्रतिवेदन साक्ष्यों के साथ सौंपें।

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छापेमारी एवं लाइसेंस निलंबन आदेश

DAO तुरंत कृषि उप-निरीक्षक की टीम भेजकर उस दुकान के भौतिक बफर स्टॉक का मिलान करेगा और विसंगति प्रमाणित होने पर डीलर का विधिक बिक्री लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दुकान सील कर देगा।

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केन्द्रीय टोल-फ्री नोड एक्टिवेट करें

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के समर्पित केंद्रीय उर्वरक निगरानी नंबर **1800-115-501** अथवा व्हाट्सएप साँझ नोड पर कॉल करें।

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डीलर का 'iFMS विशिष्ट कूट संख्या' दर्ज कराएं

शिकायत दर्ज कराते समय दुकानदार का नाम, उसकी दुकान का 15 अंकों का iFMS डीलर कोड अथवा रसीद संख्या प्रविष्ट कराएं।

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मंत्रालय डेस्क द्वारा डिजिटल शो-कॉज नोटिस

केंद्रीय मॉनिटरिंग सर्वर सीधे राज्य नोडल हेड को फ्लैग भेजेगा, जिससे उस डीलर की पीओएस मशीन आईडी को ऑनलाइन ब्लॉक कर 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगना विधिक बाध्यता बन जाएगा।

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खाद जमाखोरी (Hoarding) की पहचान करें

यदि डीलर के पास स्टॉक उपलब्ध प्रदर्शित है परंतु वह जानबूझकर कृषकों को कृत्रिम कमी दिखाकर मना कर रहा है, तो हल्का लेखपाल/प्रधान को सूचित करें।

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FIRS / विधिक पुलिस रिपार्ट प्रविष्टि

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act) की धारा 3/7 के अंतर्गत स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमाखोरी और विधिक एमआरपी उल्लंघन का केस प्रविष्ट कराएं।

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गैर-जमानती दंडात्मक दंडात्मक कार्यवाही

यह कानूनन एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। प्रमाणित होने पर दोषी कालाबाज़ारियों/डीलरों को न्यूनतम 3 महीने से लेकर अधिकतम **7 वर्ष तक के कठोर कारावास** की विधिक दंडात्मक सजा का प्रावधान लॉक है।

✅ वैधानिक सरकारी एमआरपी सुरक्षा की शर्तें और ❌ कालाबाजारी के मुख्य प्रशासनिक लक्षण

✅ वैधानिक एमआरपी मूल्य पर खाद प्राप्त होने की विधिक शर्तें
  • पीओएस (POS) मशीन लेजर पर कृषक का आधार बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट पूरी तरह **सफल (Matched)** दर्ज हुआ हो।
  • मांगी गई कुल बोरियों की संख्या आपके भूमि रकबा और फसल सूचकांक के **वैधानिक कोटे (Quota Barrier)** के भीतर लॉक हो।
  • विक्रेता काउंटर भारत सरकार के उर्वरक विभाग द्वारा पंजीकृत **पूर्णतः लाइसेंस प्राप्त अधिकृत नोड** की श्रेणी में आता हो।
❌ अवैध ओवररेटिंग व जमाखोरी के मुख्य विरूपण लक्षण
  • Biometric Mismatch Hold Error: सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर या आधार लिंक न होने की बात कहकर पीओएस मशीन के बिना मैन्युअल नकद पर्ची पर खाद बेचना (पूर्णतः प्रतिबंधित)।
  • Forced Product Tying: यूरिया या डीएपी बोरी के साथ जबरन किसी अमानक कंपनी का सल्फर पाउडर, नैनो यूरिया लिक्विड अथवा जैविक खाद खरीदने के लिए कृषक को मजबूर करना (कानूनन अवैध)।
  • Manual Receipt Invoice: रसीद देने से साफ मना करना अथवा सादे कागज़ पर हाथ से लिखकर अधिक कीमत अंकित कर ओवरचार्ज वसूलना।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) - उर्वरक सब्सिडी एवं एमआरपी विशेष

01. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु नीम कोटेड यूरिया (Neem Coated Urea) की वैधानिक प्रति बोरी एमआरपी क्या निर्धारित की गई है? +
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की वैधानिक मूल्य नियंत्रण नीति के अनुसार, पूरे भारत में **45 किलोग्राम की एक बोरी नीम कोटेड यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) ₹266.50 (कर सहित)** विधिक रूप से नियत है। कोई भी डीलर या सहकारी समिति इससे एक पैसा भी अधिक वसूलने की हकदार नहीं है।
02. वर्तमान विपणन सत्र हेतु डीएपी (DAP - 50 kg Bag) का सरकारी नियंत्रित मूल्य क्या लॉक किया गया है? +
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS Matrix) के विनिर्देशों के तहत, चालू सत्र हेतु **50 किलोग्राम की एक बोरी डीएपी (Di-Ammonium Phosphate) का वैधानिक सरकारी नियंत्रित मूल्य ₹1,350.00** नियत किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी वास्तविक आयात लागत अत्यधिक उच्च होने के बावजूद सरकार प्रति बोरी ₹2,000 से अधिक की सब्सिडी स्वयं वहन करती है।
03. उर्वरक बोरी पर मिलने वाली 'Government Subsidy Component' का वास्तविक वित्तीय भार क्या होता है? +
यह योजना का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन नोड है। उदाहरण के लिए, यूरिया की एक बोरी की वास्तविक उत्पादन/आयात लागत लगभग ₹2,000 से ₹2,500 के बीच होती है। सरकार प्रति बोरी लगभग **₹1,800 से ₹2,200 तक की भारी सब्सिडी** सीधे कारखानों को देती है, जिसके कारण किसान को यह बोरी मात्र ₹266.50 में प्राप्त होती है। डीएपी और एमओपी पर भी प्रति बोरी ₹1,500 से ₹2,500 तक का बजटीय भार सरकार वहन करती है।
04. क्या पीओएस (POS) मशीन पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के बिना रियायती मूल्य पर खाद मिलना विधिक रूप से संभव है? +
नहीं, यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT Gateway) साख सुरक्षा नियमों के तहत पूरी तरह से अनिवार्य विधिक शर्त है। पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक अंगूठा मैच होने के उपरांत ही केंद्रीय सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री लेजर को अनलॉक करता है और सब्सिडी मूल्य का वैधानिक इनवॉइस जनरेट होता है। बिना पीओएस एंट्री के खाद बेचना विधिक रूप से 'तस्करी व जमाखोरी अपराध' श्रेणी में आता है।
05. 'Product Tying Discrepancy' क्या है और यदि डीलर यूरिया के साथ जबरन जिंक या सल्फर लेने को मजबूर करे तो क्या करें? +
KCC अथवा नकद इनपुट काउंटर पर मुख्य उर्वरक (यूरिया/डीएपी) के साथ जबरन कोई अन्य अनुपूरक अमानक उत्पाद (जैसे जिंक, नैनो लिक्विड, बायो-फ़र्टिलाइज़र) खरीदने के लिए कृषक को बाध्य करने की अवैध प्रक्रिया को 'Product Tying' कहते हैं। **यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पूरी तरह गैर-कानूनी है।** ऐसा होने पर तुरंत पीओएस रसीद मांगें और जिला कृषि अधिकारी काउंटर अथवा टोल-फ्री 1800-115-501 पर विधिक मामला दर्ज कराएं।
06. एक किसान आधार कार्ड पहचान नोड के तहत एक सीजन में अधिकतम कितनी उर्वरक बोरियों का कोटा प्राप्त कर सकता है? +
कोटा बैरियर का निर्धारण आपके राज्य के राजस्व भूलेख (खतौनी हेक्टेयर) और सॉयल हेल्थ कार्ड की क्रेडेंशियल अनुशंसा के आधार पर स्वतः पीओएस मशीन सॉफ्टवेयर द्वारा सिंक किया जाता है। औसतन सामान्य फसलों हेतु प्रति हेक्टेयर अधिकतम **30 से 50 बोरी यूरिया** की वैधानिक राशन सीमा कंप्यूटर लेजर में लॉक होती है, जिससे बड़े सिंडिकेट द्वारा जमाखोरी पर विधिक रोक लगती है।
07. एमओपी (MOP) और एसएसपी (SSP) उर्वरकों की 50 kg बोरी का वैधानिक सरकारी नियंत्रित मूल्य क्या निर्धारित है? +
पोषक तत्व आधारित वित्तीय नीति (NBS 2026) के मानकों के अनुसार, **म्यूटरेट ऑफ पोटाश (MOP) का खुदरा नियंत्रित मूल्य औसतन ₹1,700.00 प्रति बोरी** तथा **सिंगल सुपर फास्फेट (SSP पाउडर बोरी) का मूल्य ₹425.00 से ₹500.00** के भीतर कंपनियों के ब्रांड स्लैब के अनुसार निर्धारित लॉक किया गया है।
08. 'iFMS Dealer Code' क्या होता है और मुद्रित पीओएस रसीद लेना कृषक के लिए क्यों विधिक रूप से आवश्यक है? +
एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (iFMS) के तहत प्रत्येक अधिकृत खाद विक्रेता को कृषि विभाग द्वारा एक विशिष्ट पहचान अंक दिया जाता है जिसे 'iFMS डीलर कोड' कहते हैं। मुद्रित पीओएस रसीद आपके द्वारा चुकाए गए विधिक मूल्य का एकमात्र अकाट्य अदालती साक्ष्य है। इस रसीद पर स्पष्ट मुद्रित होता है कि सरकार ने आपकी खरीदी बोरी पर कितना बजटीय सब्सिडी री-इम्बर्समेंट वहन किया है। इसके बिना ओवररेटिंग का मुकदमा प्रमाणित नहीं किया जा सकता।
09. क्या सहकारी समिति (PACS नोड) और निजी खाद दुकानदारों के लिए यूरिया/डीएपी के एमआरपी मूल्य अलग-अलग होते हैं? +
बिलकुल नहीं। विधिक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, नियंत्रण मूल्य पूरे देश और सभी बिक्री चैनलों हेतु अक्षरशः समान रूप से बाध्यकारी हैं। चाहे आप खाद प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS) से खरीदें अथवा किसी निजी कॉरपोरेट डीलर काउंटर से, यूरिया हेतु ₹266.50 और डीएपी हेतु ₹1,350.00 का स्लैब मूल्य ही विधिक रूप से लागू रहेगा।
10. यदि कोई डीलर पीओएस रसीद देने से साफ़ मना करे या दुकान के बाहर 'खाद स्टॉक समाप्त' का झूठा बोर्ड टांगे रखे, तो कहाँ विधिक केस दर्ज करें? +
यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत एक संज्ञेय गैर-जमानती अपराध श्रेणी की विसंगति है। तुरंत स्थानीय हल्का लेखपाल, कृषि पर्यवेक्षक या सीधे जिला मजिस्ट्रेट (DM) / जिला कृषि अधिकारी (DAO Node) काउंटर पर लिखित साक्ष्य प्रतिवेदन सौंपें। सतर्कता विंग 24 घंटे में छापेमारी कर वेंडर का क्रेडेंशियल ब्लॉक और सीलिंग दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

📢 उर्वरक मूल्य विसंगति, ओवरचार्जिंग अथवा कालाबाजारी की विधिक शिकायत हेतु संपर्क नोड्स

• केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय राष्ट्रीय मॉनिटरिंग डेस्क नंबर (Toll-Free): 1800-115-501 (iFMS पीओएस मशीन प्रविष्टि विसंगति निवारण हेतु)
• केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण पटल (CPGRAMS सर्वोच्च प्रशासनिक डेस्क): pgportal.gov.in (यहाँ सीधे ऑनलाइन विधिक केस लॉक करें)
• विधिक निर्देश विनिर्देश: कुछ अनधिकृत तत्व को-ऑपरेटिव सोसायटियों के बाहर कृषकों को 'बिना अंगूठा लगाए यूरिया बोरी पास कराने' अथवा 'ब्लैक मार्केट रैक से रियायती आपूर्ति' का फर्जी झांसा देकर नकद वसूली का प्रयास करते हैं। विधिक साख सुरक्षा मापदंडों के अनुसार, उर्वरक क्रय पूरी तरह आधार प्रमाणीकृत गेटवे (Aadhaar DBT Gate) के अधीन है; कभी भी किसी सादे कागज़ या अनधिकृत बैंक नोड पर कोई भी एस्क्रो अग्रिम धनराशि स्थानांतरित न करें और केवल अधिकृत पीओएस रसीद लेजर प्रविष्टि के आधार पर ही एमआरपी भुगतान निष्पादित करें।
नोट: यह प्लेटफार्म (NRDP) एक स्वतंत्र नागरिक समावेशन सूचना पोर्टल है। यह टूल उपयोगकर्ता द्वारा चुनी गई उर्वरक श्रेणियों, बोरियों की कुल संख्या (Bags) और क्रेडेंशियल इनपुट्स के आधार पर केवल विधिक डिकोडिंग और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की वर्तमान 2026 बजटीय गाइडलाइंस के अनुसार अनुमानित वैधानिक एमआरपी मूल्य, संचित केंद्रीय सब्सिडी रिपॉजिटरी आवंटन और शुद्ध देय दायित्व प्रस्तुत करता है। वास्तविक लाइव रैक स्टॉक उपलब्धता, पीओएस मशीन बायोमेट्रिक सत्यापन मिलान चक्र, जोत सीमा कोटा लॉकिंग और अंतिम इनपुट संवितरण का विधिक निर्णय पूरी तरह से आपके जिले के उर्वरक विभाग नोडल प्रशासनिक संभाग (iFMS नोड), आपकी स्थानीय सहकारी समिति (PACS) / डीलर के रीयल-टाइम स्टॉक लेजर और केंद्रीय ट्रेजरी आवंटन नियमों पर निर्भर करता है।
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