ऑल-इन-वन राष्ट्रीय आवास एवं गृह निर्माण डैशबोर्ड (All-in-One National Housing Smart Dashboard)
यह भारत सरकार की **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY Gramin 2.0 / PMAY Urban 2.0)**, **PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना**, **नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) होम लोन सब्सिडी (ISS)**, **SDRF/NDRF आपदा आवास राहत** तथा राज्य स्तरीय **वासभूमि पट्टा पॉलिसियों** का एक एकीकृत डिजिटल स्मार्ट पोर्टल है। यह डैशबोर्ड आपके **राज्य, क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी), भूमि स्थिति, पारिवारिक आय और आवास लक्ष्य** का स्वचालित विश्लेषण करके आपके लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय व राज्यस्तरीय योजनाओं की कंबाइंड **पात्रता, कुल नकद/सब्सिडी अनुदान (₹1.20L से ₹3.28L+) और आवेदन का मास्टर रोडमैप** एक ही स्थान पर प्रस्तुत करता है।
🎯 इस ऑल-इन-वन स्मार्ट डैशबोर्ड की मुख्य विशेषताएं:
- मल्टी-स्कीम कंबाइंड एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर: PMAY मकान अनुदान + PM सूर्या घर सोलर सब्सिडी (₹78k) + राज्य भूमि पट्टा सहायता का एक साथ हिसाब।
- ऑल-इंडिया 28 राज्य + UTs कवरेज: देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सटीक नोडल ऑफिस व पोर्टल लिंकेज।
- एकीकृत विधिक व तकनीकी मार्गदर्शन: आधार डीबीटी (NPCI Active), खसरा-खतौनी म्यूटेशन, IS 1893 भूकंपरोधी बीम डिज़ाइन व CPGRAMS कम्प्लेंट हेल्पडेस्क का समाकलन।
🎯 एकीकृत राष्ट्रीय आवास रिपोर्ट (National Dashboard Master Log):
एकीकृत आवास व निर्माण रिपोर्ट
📊 एकीकृत मास्टर योजना निर्देश:
1. PMAY-G / AwaasSoft राष्ट्रीय ग्रामीण पोर्टल 🔗 Official PMAY Gramin Node
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्य पोर्टल। ग्रामीण आवास किस्तों व एसेसमेंट का लाइव स्टेटस देखें।
2. PMAY-MIS 2.0 राष्ट्रीय शहरी आवास पोर्टल 🔗 Official PMAY Urban Node
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का आधिकारिक पोर्टल। शहरी BLC/ISSR आवास घटकों में ऑनलाइन आवेदन करें।
3. PM सूर्या घर: मुफ्त बिजली योजना पोर्टल 🔗 Official Solar Portal
छत पर सोलर पैनल लगाने व ₹78,000 की सीधी नकद सब्सिडी पाने का राष्ट्रीय पोर्टल।
4. NHB GRIDS - होम लोन सब्सिडी व शिकायत पोर्टल 🔗 National Housing Bank Node
नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) का आधिकारिक पटल। होम लोन सब्सिडी व HFCs शिकायतों हेतु संपर्क करें।
📌 स्टेप 1: अंचल/ब्लॉक में भूमि पट्टा अथवा PMAY AwaasSoft पर प्राथमिक रजिस्ट्रेशन करना
यदि आप भूमिहीन हैं, तो पहले अंचल अधिकारी (CO Office) से मुफ़्त 'वासभूमि पट्टा' या भू-क्रय सहायता स्वीकृत कराएं। भूमि उपलब्ध होने पर अपने ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) / ग्राम पंचायत या नगर निगम के डूडा (DUDA) सेल में PMAY-MIS 2.0 / AwaasSoft पर नया पंजीकरण कराएं। फॉर्म में महिला सदस्य का नाम संयुक्त सह-मालिक के रूप में जोड़ना अनिवार्य है।
📌 स्टेप 2: भौतिक स्थल सत्यापन व मोबाइल AwaasApp द्वारा जिओ-टैगिंग (Geo-tagging) पूर्ण कराना
पंजीकरण के बाद हल्का कर्मचारी या ग्राम रोजगार सेवक/आवास मित्र आपके स्थल पर आकर भौतिक जांच करेगा। इसके पश्चात AwaasApp मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा उपलब्ध कच्ची जमीन या मकान की लाइव जिओ-टैग फोटो खींचकर राष्ट्रीय सर्वर पर अपलोड की जाएगी और स्वीकृति पत्र (Sanction Letter) निर्गत होगा।
📌 स्टेप 3: 3 किस्तों में PMAY नकद मकान अनुदान (₹1.20L से ₹2.50L) सीधे बैंक खाते (DBT) में पाना
निर्माण की प्रगति (नींव, प्लिंथ, और छत ढलाई) के आधार पर तीन चरणों में सीधे आपके आधार-सीडेड बैंक खाते (DBT Active) में ₹1,20,000 (ग्रामीण) या ₹2,50,000 (शहरी BLC) की नकद राशि जमा की जाएगी। साथ ही नरेगा मजदूरी (₹25,000) व स्वच्छ भारत शौचालय योजना (₹12,000) का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
📌 स्टेप 4: छत पर PM सूर्या घर सोलर पैनल लगाकर ₹78,000 नकद सब्सिडी व मुफ़्त बिजली पाना
मकान की छत ढलते ही **pmsuryaghar.gov.in** पोर्टल पर जाकर 3kW तक का सोलर पैनल स्थापित करने हेतु आवेदन करें। डिसकॉम (DISCOM) द्वारा नेट-मीटरिंग स्थापित होने के 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार की ₹78,000 की नकद सब्सिडी सीधे खाते में जमा होगी, जिससे आपका घर 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली से रोशन होगा।
✅ पट्टा आवंटन की अनिवार्य शर्तें और ❌ निरस्त होने के कारण
✅ पट्टा आवंटन की अनिवार्य शर्तें:
- पूर्ण भूमिहीनता: आवेदक परिवार के पास भारत में कहीं भी अपनी जमीन या पक्का मकान दर्ज न हो।
- स्थायी निवास साक्ष्य: संबंधित राज्य व ग्राम पंचायत/वार्ड का वैध मूल निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
- महिला सह-स्वामित्व: पट्टा अनिवार्य रूप से परिवार की महिला सदस्य के मुख्य या संयुक्त नाम पर निर्गत हो।
- बैंक आधार डीबीटी एक्टिव: नकद भूमि क्रय सहायता/अनुदान हेतु बैंक खाता NPCI से सीडेड हो।
❌ पट्टा आवंटन निरस्त होने के मुख्य कारण:
- Pre-existing Property: परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से पक्की जमीन या मकान दर्ज होना।
- False Self-Declaration: भूमिहीनता का गलत या झूठा शपथ पत्र जमा करना।
- Income Limit Exceeded: परिवार की कुल वार्षिक आय EWS / BPL सीमा से अधिक होना।
- Land Transfer Violation: आवंटित पट्टे की जमीन को 10 वर्ष की लॉक-इन अवधि में बेचना या किराए पर देना।

